"आपकी सफलता हमारा ध्येय"

दूसरी जाति या धर्म में दो बालिगों की शादी को लेकर सर्वोच्च अदालत ने जो फैसला सुनाया है , वह ऐतिहासिक है। यह फैसला इसलिए भी महत्त्वपूर्ण है कि अब खाप पंचायतों की मनमानी पर लगाम लग सकेगी। एक खाप के ‘ फैसले ’ के खिलाफ दायर जनहित @ याचिका पर दिए चौवन पेज के फैसले में सर्वोच्च अदालत ने साफ कहा कि दो बालिगों की मर्जी से की गई शादी में खाप पंचायत या किसी भी पक्ष का दखल गैरकानूनी है। इस मामले में न माता-पिता , न समाज और न ही कोई पंचायत @ दखल दे सकती है। अगर ऐसी शादी में कहीं कुछ गलत नजर आता है तो इसका फैसला करना कानून और अदालत का काम है , न कि किसी और का। प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाले तीन सदस्यीय पीठ ने खाप पंचायतों को साफ-साफ चेताया है कि @ वे कानून हाथ में न लें और समाज की ठेकेदार न बनें। अदालत ने आन के नाम पर की जाने वाली हत्याओं (ऑनर किलिंग) को रोकने के लिए कानून बनाने की सिफारिश की है। जब तक कानून नहीं बन जाता तब तक अदालत के दिशा-निर्देश @ लागू रहेंगे , जिन्हें छह हफ्ते के भीतर लागू किया जाना है। अदालत ने सुधारात्मक उपाय और रोकथाम के कदम भी सुझाए हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि...

अल्पसंख्यकों का संरक्षण किसी भी सभ्यता का खास पहलू माना जाता है। इसे लोकतांत्रिक एवं बहुलतावादी राजनीति का आवश्यक अंग भी माना गया है। वहीं एक हालिया घटनाक्रम में देश के मुख्य न्यायाधीश की अगुआई में सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ ने जम्मू-कश्मीर राज्य @ में हिंदुओं को अल्पसंख्यक दर्जा देने से इन्कार कर दिया। शीर्ष अदालत ने मुस्लिम बहुल राज्य में अल्पसंख्यक आयोग के गठन को लेकर भी अपनी अक्षमता जाहिर की। जम्मू-कश्मीर के विशेष संवैधानिक दर्जे को देखते हुए पीठ ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के दायरे का राज्य @ में विस्तार करने को लेकर भी अपनी असमर्थता व्यक्त की। इससे महबूबा मुफ्ती सरकार भले ही कुछ राहत की सांस ले रही हो , लेकिन मुझे यही लगता है कि अव्वल तो इस याचिका की कोई जरूरत ही नहीं थी और दूसरे तमाम ऐसी मिसालें हैं ,@ जिनसे अदालत दूसरे नतीजे पर भी पहुंच सकती थी। यह एक गलत धारणा है कि किसी समुदाय का अल्पसंख्यक दर्जा कानून या अदालत से तय होता है। इस मसले को अंतरराष्ट्रीय और भारतीय कानूनों द्वारा पूरी तरह पुष्ट किया गया है। 1930 की शुरुआत में @ अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने ग्रेसो-बुल...

खाप पंचायतों के संदर्भ में शीर्ष अदालत का मंगलवार को आया फैसला ऐतिहासिक महत्व रखता है। यह बताता है कि हर बालिग को , चाहे वह महिला हो या पुरुष , अपनी मरजी से प्यार करने और शादी करने का मौलिक अधिकार है। इसमें परिवार , खानदान या / समाज का कोई व्यक्ति दखल नहीं दे सकता। अब यह कोई छिपा तथ्य नहीं है कि खाप पंचायतें प्यार और शादी पर किस कदर पहरे बिठा देती हैं। हरियाणा के कैथल में 2007 में हुए मनोज-बबली हत्याकांड की पड़ताल के दौरान मैंने खुद यह महसूस / किया था। बेशक ये पंचायतें तमाम तरह के सामाजिक काम करने के दावे करती हों , पर असलियत में ये अनाप-शनाप पाबंदियां और कायदे ही थोपती हैं। महिलाएं फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकतीं , उन्हें जींस पहनने का कोई अधिकार नहीं , वे साइकिल नहीं चलाएंगी जैसे / फरमान अक्सर सुनाई दे जाते हैं। यदि 21 वीं सदी के भारत की कोई सामाजिक या जातिगत पंचायत इस तरह के फैसले करती हो , तो उसकी रूढ़िवादिता का अनुमान सहज लगाया जा सकता है। खाप पंचायतें सिर्फ और सिर्फ संपन्न व धनाढ्य किसान परिवारों के मर्दों / का जमावड़ा होती हैं। इनमें किसी गरीब व्यक्ति और महिला को कोई स्थान ...

   राजनीति में कुछ भी संयोगवश नहीं होता , यदि यह होता है तो आप शर्त लगा सकते हैं कि इसकी योजना ही उस तरह बनाई गई थी। ’ एक कोट में यह कहा गया है , जो व्यापक रूप से रूजवेल्ट का   बताया जाता है। दिल्ली में / 20 फरवरी की रात जो पटकथा सामने आई वह सुनियोजित प्रतीत होती है। लगता है मुख्य सचिव अंशु प्रकाश को जाल बिछाकर मुख्यमंत्री निवास पर बुलाया गया , ऐसी जगह जहां जाने से वे इनकार नहीं कर सकते थे। अपने ही विधायकों के दबाव में मुख्यमंत्री / ने उनका सीधे सामना करने के लिए मुख्य सचिव को बुला लिया। लेकिन , इसके बाद पटकथा गड़बड़ होकर मुख्य पात्र के काबू से बाहर चली गई। यह कोई गोपनीय रहस्य नहीं है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मीडिया और अपने सार्वजनिक भाषणों के माध्यम से भ्रष्टों / को जाल में फंसाने की वकालत करते रहे हैं- अपने मोबाइल से वीडियो शूट करो और भ्रष्टों को कठघरे में खड़ा कर दो। भ्रष्टाचार रोकने में इसकी उपयोगिता जो भी रही हो , यह संदेश लुप्त नहीं हुआ है। इस अजीब से प्रकरण से देशभर में / संदेश गया है कि जब अन्य निर्वाचित विधायकों के साथ खुद मुख्यमंत्री ऐसे हथकंडों पर ...